मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने गुरुवार को सचिवालय में उपभोक्ता मामले विभाग तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की समीक्षा बैठक ली। मुख्य सचिव ने कहा कि उपभोक्ता न्याय एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मुख्य ध्येय हैं। उन्होंने कहा कि जिला एवं राज्य उपभोक्ता आयोगों में लंबित प्रकरणों की संख्या कम करना उपभोक्ता को प्रभावित न्याय दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
उपभोक्ता आयोगों को प्रतिदिन निश्चित संख्या में करने होंगे फैसले
राज्य एवं जिला उपभोक्ता आयोग में प्रकरणों की संख्या को देखते हुए राजस्थान राज्य पहला राज्य बनने जा रहा है, जिसमें आयोग के अध्यक्षों को अब निश्चित संख्या में प्रतिदिन फैसले करने होंगे। समीक्षा बैठक में मुख्य सचिव के निर्देशानुसार आज राज्य उपभोक्ता आयोग ने इस आशय का परिपत्र जारी कर दिया है। जिसमें कार्य दिवस के अनुसार आयोग के अध्यक्ष को निश्चित संख्या में निर्णय करने होंगे तथा ऐसा नहीं करने पर राज्य आयोग की अभिशंसा पर कार्यवाही की जा सकेगी। इससे उपभोक्ता न्याय त्वरित और समयबद्ध हो सकेगा। मुख्य सचिव ने समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि उपभोक्ता आयोग में आमजन को समयबद्ध एवं सुगम न्याय मिलना चाहिए। उन्होंने राज्य उपभोक्ता आयोग के पंजीयक को सभी जिला उपभोक्ता आयोगों की बैठक नियमित रूप से लेने के निर्देश दिए।
उपभोक्ता हेल्पलाइन बनेगी उपभोक्ता फ्रेंडली
बैठक में मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वैकल्पिक विवाद प्रतितोष व्यवस्था के अंतर्गत उपभोक्ता हेल्पलाइन को मजबूत किया जाए। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता हेल्पलाइन में कार्यरत कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण करवाया जाए ताकि उनके व्यवहार कौशल का संवर्धन हो सके तथा वे उपभोक्ताओं को संवेदनशीलता के साथ बेहतर सहायता उपलब्ध करवा सकें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को हेल्पलाइन नंबर पर प्रतिदिन आने वाले कॉल्स की संख्या, कॉल्स की अवधि तथा निस्तारित किए गए प्रकरणों की संख्या का अध्ययन करते हुए हेल्पलाइन को ओर उत्कृष्ट बनाने के दिशा निर्देश दिए।
प्रचलित डिजिटल माध्यमों से करें विभागीय योजनाओं और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में आमजन को जागरूक
मुख्य सचिव में बैठक में उपस्थित अधिकारियों को प्रचलित डिजिटल माध्यमों का उपयोग करते हुए विभाग की जनकल्याणकारी योजनाओं तथा उपभोक्ता अधिकारों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय वेबसाइट्स पर अधिक से अधिक जानकारी आमजन को उपलब्ध होनी चाहिए।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग के शासन सचिव अम्बरीष कुमार ने कहा कि मुख्य सचिव से प्राप्त दिशा निर्देशों की समुचित पालना सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को बैठक में प्राप्त निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु त्वरित एवं प्रभावी रूप से कार्य करने के निर्देश दिए।
बैठक में प्रबंध निदेशक राजस्थान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम राजेन्द्र कुमार वर्मा, निदेशक उपभोक्ता मामले पूनम प्रसाद सागर, पंजीयक राज्य आयोग राजेश गुप्ता एवं विभागीय वित्तीय सलाहकार बृजभूषण शर्मा सहित सभी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
Author: Hind Raftar
हिंद रफ्तार न्यूज को अब आप youtube,Facebook,instagram,Public Tv,Shuru App,twiter,linkdin,Explaurger पर देख सकते है साथ ही हिंद रफ्तार को आप hindraftar.com वेबसाइट पर भी देख सकते है हिंद रफ्तार न्यूज को जल्द ही आप jio tv, Tata play पर भी देख सकेंगे राजस्थान के सभी जिलों,विधानसभा और तहसीलों से रिपोर्टर बनने के लिए सम्पर्क करें 8955262351,8502859179
