जोन-10 में अवैध निर्माण का बड़ा खेल!
चीफ कंट्रोलर के सख्त आदेशों के बावजूद कांजी नगर में दुकानों पर डली छत, उठे गंभीर सवाल
हिंद रफ्तार,जयपुर
जेडीए के इकोलॉजिकल क्षेत्र जोन-10 में अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। कांजी नगर स्थित भूखण्ड संख्या-50 पर संचालित दुकानों के निर्माण को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली चर्चा का विषय बनी हुई है। सूत्रों के अनुसार उक्त निर्माण को लेकर उच्च स्तर पर शिकायतें पहुंचने के बाद चीफ कंट्रोलर(प्रवर्तन शाखा) शिल्पा चौधरी द्वारा सख्त निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य रुकने के बजाय तेजी से आगे बढ़ता रहा और दुकानों पर छत तक डाल दी गई।
स्थानीय लोगों का कहना है कि जब निर्माण को लेकर शिकायतें दर्ज थीं और उच्चाधिकारियों के स्तर से कार्रवाई के निर्देश भी दिए जा चुके थे, तब निर्माण सामग्री, मजदूरों और मशीनरी की आवाजाही कैसे होती रही? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके संरक्षण और आशीर्वाद से निर्माणकर्ता ने आदेशों की परवाह किए बिना दुकानों पर छत डालने का साहस किया?
आदेशों की अवहेलना या मिलीभगत?
जानकारों का मानना है कि यदि चीफ कंट्रोलर स्तर से निर्देश जारी होने के बाद भी निर्माण कार्य जारी रहा, तो यह केवल लापरवाही का मामला नहीं बल्कि जिम्मेदार अधिकारियों और निर्माणकर्ताओं के बीच संभावित सांठगांठ की ओर भी इशारा करता है। क्षेत्र में चर्चा है कि कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं निभाई गईं, जबकि मौके पर निर्माण कार्य लगातार चलता रहा।
जोन-10 प्रवर्तन अधिकारी की भूमिका पर सवाल
प्रश्न यह भी उठ रहा है कि संबंधित प्रवर्तन शाखा और क्षेत्रीय अधिकारियों ने निर्माण को रोकने के लिए क्या कदम उठाए? यदि मौके पर निरीक्षण हुआ था तो निर्माण कार्य आगे कैसे बढ़ गया? और यदि निरीक्षण नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही?
पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार अधिकारियों एवं निर्माणकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है यदि उच्चाधिकारियों के आदेशों की भी खुलेआम अवहेलना होती रहेगी तो अवैध निर्माणों पर अंकुश लगाना मुश्किल हो जाएगा।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि चीफ कंट्रोलर के सख्त निर्देशों के बावजूद कांजी नगर स्थित भूखण्ड संख्या-50 पर दुकानों की छत आखिर किसके आशीर्वाद से डाली गई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है?
Author: Hind Raftar
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