महिला सशक्तीकरण राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का केन्द्रबिंदु

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि शिक्षित और सशक्त महिलाएं समाज में सकारात्मक बदलाव की वाहक हैं। महिलाओं के आगे बढ़ने से ही प्रदेश प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिससे इस आधी आबादी की सक्रिय भागीदारी से विकसित तथा उत्कृष्ट राजस्थान का निर्माण किया जा सकेगा।

भजनलाल शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिला प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि महिलाओं के सशक्त होने से ही आत्मनिर्भर परिवार, समाज और आत्मनिर्भर राजस्थान का निर्माण होगा। इसीलिए राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण को अपनी नीतियों और कार्यक्रमों का प्रमुख केन्द्रबिंदु बनाया है। श्री शर्मा ने आश्वस्त किया कि महिला प्रतिनिधियों के सुझावों को बजट 2026-27 में यथासंभव शामिल करने के प्रयास किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश में बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री के अनुसार देश में महिला, युवा, किसान और गरीब चार जातियां हैं तथा जिनके सम्रग विकास से ही राष्ट्र का उत्थान संभव है। हमारी सरकार हर वर्ग से संवाद कर रही है। जिससे इनके सुझावों को नीतियों में समाहित किया जाए तथा प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार किया जा सके।

महिलाओं का सम्मान, सुरक्षा और सशक्तीकरण हमारी प्राथमिकता—

भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत देय राशि 1 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ लाख रुपये की गई है, जिससे 4 लाख 60 हजार बालिकाओं को लाभान्वित हुई है। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया गया है। इस योजना से लगभग 10 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मा वाउचर योजना से गर्भवती महिलाओं को प्रदेशभर में नि:शुल्क सोनोग्राफी की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 2 लाख 26 हजार महिलाओं को इस सुविधा का लाभ मिल चुका है। इसी प्रकार, आंगनबाड़ी केंद्रों में अति कुपोषित बच्चों को दिए जाने वाले पोषण में दूध की मात्रा 15 ग्राम से बढ़ाकर 25 ग्राम प्रति पैकेट उपलब्ध कराने की योजना प्रारंभ की गई है। साथ ही, ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक संबल देते हुए दुग्ध उत्पादकों को 5 रुपये प्रति लीटर अनुदान दिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 19 लाख से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान कर 12 लाख से अधिक लखपति दीदी बनाई गई तथा अब लखपति दीदी मिलेनियर दीदी बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के आखिरी दो वर्षों (फरवरी 2022 से दिसंबर 2023 तक) की तुलना में वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अपराधों में 12 प्रतिशत तक की कमी आई है।

इस दौरान महिला प्रतिनिधियों ने राज्य सरकार द्वारा संचालित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमों एवं योजनाओं के लिए मुख्यमंत्री के निर्णयों एवं प्रयासों की सराहना की। महिलाओं ने स्वरोजगार, कौशल प्रशिक्षण, महिला सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए।

बैठक में उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, प्रमुख शासन सचिव वित्त वैभव गालरिया, प्रमुख शासन सचिव महिला एवं बाल विकास भवानी सिंह देथा सहित वरिष्ठ अधिकारीगण तथा बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद रही।

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