खाद्य मंत्री सुमित गोदारा के द्वारा राहुल गांधी की शादी पर दिए बयान की बात पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि RSS की पाठशाला में क्या इनको इसी तरह की बातें सिखाई जाती है। इनको किसी के निजी जीवन में झांकने का अधिकार किसने दिया। दरअसल आज डोटासरा अपने सीकर आवास पर मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान प्रदेश प्रवक्ता गोविंद पटेल भी उनके साथ मौजूद रहे।
डोटासरा ने कहा कि सरकार के मंत्री सुमित गोदारा किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या उनको यही संस्कार है। क्या RSS की पाठशाला में इसी तरह की बातें सिखाई जाती है कि कौन कब शादी करेगा और कौन नहीं करेगा। आपको किसी के निजी जीवन में झांकने का अधिकार किसने दे दिया। यह लोग केवल इसीलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं कि इनके पास विकास का कोई विजन नहीं है। जो बजट घोषणाएं थी उनकी 10 से 15% भी पूरी नहीं हुई है। बजट तो छोड़िए डीपीआर तक नहीं बनी।
डोटासरा ने कहा कि कल राजस्थान सरकार की कैबिनेट बैठक हुई जिसमें उन्होंने प्रमुख फैसला लिया कि अब हमारे स्कूलों में AI मॉडल आधारित पढ़ाई करवाएंगे। मुझे कल उनकी कैबिनेट प्रेस ब्रीफिंग देखकर हंसी आई। जिस प्रदेश में 500 से ज्यादा स्कूल के भवन जर्जर है। 200 के लगभग स्कूल बिल्कुल बैठने लायक भी नहीं है। जिनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो सकती।
हजारों स्कूल ऐसी है जहां पर तत्काल रिपेयरिंग की आवश्यकता है। झालावाड़ में जो हादसा हुआ वह सबके सामने है। इस हादसे के बाद राजस्थान सरकार ने एक सर्वे करवाया जिसमें पाया गया कि 16 हजार करोड़ रुपए के लगभग बजट चाहिए तब जाकर उनकी मरम्मत हो सकेगी।
आज भी कई स्कूलों में बच्चे पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। उनकी व्यवस्था तो सरकार कर नहीं पा रही। प्रतापगढ़ में हाल और भी बुरे हैं। टीचर है नहीं, बिल्डिंग है नहीं,बैठने की व्यवस्था है नहीं। फिर भी यह AI मॉडल की शिक्षा देने की बात कर रही है।
शिक्षा नीति में यह लोग कहते हैं की इंग्लिश पढ़ाओ ही मत, इंग्लिश स्कूल बंद कर दो। सोचने वाली बात है कि बिना इंग्लिश के AI कैसे आएगी। आप विदेशी तकनीक तो लेना चाहते हैं, फिर आपकी शिक्षा नीति कहती है कि आपको इंग्लिश पढ़ानी ही नहीं है। स्कूल भवनों की मरम्मत करने लायक यह लोग नहीं है।
झालावाड़ हादसे को 12 महीने से ज्यादा हो गए लेकिन वहां बिल्डिंग नहीं बनी। अब कैबिनेट में ऐसे फैसले लेकर यह लोग केवल भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। 2 साल में इनसे कोई भी काम नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं उलांग दी गई है। जब यह सरकार बनी तो इन्होंने खनन माफिया के खिलाफ अभियान शुरू किया था। महीने भर अभियान चला उसे बंद कर दिया और अपना हिस्सा तय कर लिया।
अब खुलेआम अवैध खनन हो रहा है। बजरी का खनन हो रहा है, इनका खुद का मंत्री कह रहा है कि बीसलपुर से प्रतिदिन 8 करोड़ की बजरी चोरी हो रही है। कैबिनेट की बैठक जो भी 2 साल में हुई उसमें तकरीबन औने पौने दामों में हमारे लैंडबैक को लुटाने का काम हो रहा है। इसमें भारी भ्रष्टाचार हो रहा है।
सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं और अब तीसरा साल शुरू होने वाला है। अब नई साल में सरकार का उत्तरार्द्ध शुरू हो गया है। ऐसे में इनको बच्चों की शिक्षा अच्छी देनी चाहिए और उनके स्कूल भवन ठीक करने चाहिए। यह लाखों नौकरियां देने की बात करते हैं और मुख्यमंत्री कई पाइपलाइन बिछाने की काम करते हैं। मुख्यमंत्री बताएं वह पाइपलाइन है कहां पर। आप पूरे साल का कैलेंडर देख लीजिए उसमें मुश्किल से 20 हजार भर्ती नहीं होगी।
सीकर में जो घटना घटी ब्यूरोक्रेट और मंत्री के बीच में। क्या यह उनके सुशासन की पोल नहीं खोल रही। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में मंत्री भोजन करने के लिए अपने कार्यकर्ता के घर पर गए। तब उस कार्यकर्ता ने कह दिया कि चेयरमैन के वार्ड में सड़क नहीं बननी चाहिए। तो मंत्री ने तत्काल 1 मिनट में फोन करके कह दिया कि इसे निरस्त कर दो। मेरा मंडल अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष नहीं चाह रहा है। यह गुड गवर्नेंस की निशानी नहीं है। मंत्री को नगर पालिकाओं को एक्स्ट्रा बजट देकर उन्हें मजबूत करने का काम करना चाहिए।
डोटासरा ने कहा कि मैंने लक्ष्मणगढ़ में नगर पालिका का नया भवन बनाने के लिए बजट में 5 करोड़ की घोषणा करवाई थी। उनके लिए मंत्री को पैसा देना चाहिए था। मंत्री सड़कों के टेंडर निरस्त करवा रहे हैं। सीकर में नगर निगम की बात मंत्री कर रहे थे वह भी नहीं आया। सीवरेज के जो काम चल रहे थे वह बंद पड़े हैं।सरकार को सवा दो साल हो चुके हैं आज तक तो कुछ हुआ नहीं।
सीकर के कई विकास प्रोजेक्ट भी आज तक शुरू नहीं हुए हैं। सीकर के कोर्ट भवन में वकीलों के बैठने की जगह के लिए बजट नहीं दिया तो क्या अब वकील सड़क पर बैठेंगे। जब वहां पर वकीलों के बैठने की व्यवस्था नहीं होगी तो फिर कोर्ट कैसे शिफ्ट होगा। शहर की जो बुनियादी आवश्यकता है उन पर ठोस निर्णय होना चाहिए।
मुख्यमंत्री 14 से 15 बार सीकर में आ गए। उन्होंने यहां पर सीकर संभाग और नीमकाथाना जिला समाप्त कर दिया। जब आते हैं तो केवल थोथे भाषण देते हैं कि यमुना का पानी आएगा, नर्मदा का पानी आएगा। लेकिन इनसे डीपीआर तक नहीं बनी।
डोटासरा ने कहा कि मुख्यमंत्री गंगानगर में मेरा नाम लेकर कह रहे थे कि हम पानी पिलाएंगे। मैं लिखकर देता हूं कि अगर भजनलाल सरकार 5 साल में 100 लीटर पानी भी अगर यमुना का लेकर आए तो मैं खुद इनको धन्यवाद दूंगा कि आपने हमको पानी पिलाया। मुख्यमंत्री भाषण देते हैं कि हम मगरमच्छों को पकड़ेंगे,भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे। आज भ्रष्टाचार चार गुना ज्यादा बढ़ चुका है। किसी भी विभाग में चले जाओ वहां पर कमीशन का खुला खेल है। ब्यूरोक्रेट्स इतने हावी हो चुके हैं कि किसी को कोई पूछने वाला नहीं है।
सीकर में इनका मंत्री मुहर लगाकर चला गया कि यहां पर भ्रष्टाचार है। अब आप ही सोचिए कि दूसरी जगह क्या हाल होंगे। यह लोग तो अरावली को खनन माफिया के हवाले कर रहे थे। यह तो सुप्रीम कोर्ट की जय हो और राजस्थान के लोगों को धन्यवाद कि उन्होंने आंदोलन खड़ा किया और उसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब मैं मानता हूं कि 21 तारीख को कोर्ट सब कुछ ठीक करेगा।
10-20 दिन बाद जब मनरेगा खत्म हो जाएगी तो मजदूर कहां पर जाएगा। वह मजदूर फिर सेठ साहूकारों के पास जाकर गिर गिड़गिड़ाएगा। वह सेठ साहूकार उन मजदूरों की अस्मिता का सौदा करेगा। उनकी झोपड़ियां,मकान अपने नाम करेगा। सरकार ने मजदूरों का बंटाधार कर दिया।
मंत्री सुमित गोदारा कहते घूम रहे हैं कि हमने खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम में नाम काट दिए। नाम काटना कोई बहादुरी थोड़ी है। आपने कितने लोगों को आत्मनिर्भर बनाया, इस बारे में कोई बात नहीं की। 200-300 लोग अतिवृष्टि में खत्म हो गए उसे बारे में कोई बात करने वाला नहीं है। सीकर में जो अतिवृष्टि हुई उनमें केवल तीन बीजेपी विधायकों के विधानसभा एरिया में खराबा दिखा दिया और कहीं खराबा नहीं दिखाया क्योंकि यह तो कांग्रेस के मतदाता है और कांग्रेस को वोट देते हैं इसलिए उनके यहां खराबा नहीं दिखाएंगे।
डोटासरा ने कहा कि आज डेडलाइन है कि 31 दिसंबर 2025 के बाद आप 2027 के आखिर तक जब जनगणना होगी तब तक आप कोई पंचायत, तहसील, उपखंड नहीं बना सकते। आप कुछ कर ही नहीं सकते। यह टाइम बीतने के बाद तो आपके पास समय ही नहीं बचेगा केवल 6 से 8 महीने बचेंगे जो भी कैसे चले जाएंगे। वह इन्हें खुद को ही नहीं पता।
प्रतिपक्ष जो कहता है वह जनता की आवाज को कहता है। 33 से 34 % में यह सरकार बनी है तो 66% लोग तो उनके खिलाफ हैं। उन लोगों की आवाज प्रतिपक्ष है। जब प्रतिपक्ष कोई बात कहता है तो उस पर संज्ञान लेना चाहिए। फिर उनके समाधान की दिशा में काम करना चाहिए।
आज तक हमने कभी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को यह कहते नहीं सुना कि प्रतिपक्ष ने यह समस्या बताई है,हम उसका समाधान करेंगे। बस उनके पास तो वही रटा रटाया जवाब है। भाषण के पन्ने पर केवल तारीख बदलती है और कई बार तो तारीख भी नहीं बदली जाती। बस यह तो केवल बोलते रहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे, सब चोर है और कांग्रेस बेईमान है। हमारा मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहा है।
क्या कर दिया मोदी ने,सरकार बताए। किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात कर रहे थे तो बताओ कहां हुई किसानों की आमदनी दोगुनी। भर्तियों की बात कर रहे थे वह कहां पर गई, आज युवा रो रहे हैं। थर्ड ग्रेड की भर्ती होगी उसमें भी 7 से 7.5 हजार पोस्ट है। सरकार कह रही थी कि भर्ती परीक्षा में वूमेन रिजर्वेशन करेंगे। वह भी कहां गया। अब जो भर्ती निकली है वहां पर आरक्षण की कोई बात ही नहीं है। इनको कुछ भी पता नहीं है। जो लिखकर दे देते हैं और जो दिल्ली से पर्ची आ जाती है वही बोल देते हैं, उतना ही काम करते हैं।
Author: Hind Raftar
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