*राजधानी के मालवीय नगर जोन में राजापार्क क्षेत्र में कई बिल्डिंगों में बिना अनुमति के बन रही बिल्डिंगों पर कहर बरसाने वाला ग्रेटर नगर निगम मालवीय नगर जोन में स्थित जवाहर नगर थाने के सामने भुखण्ड संख्या 274,281/5,268/4,38 राम गली नं:6 में बेरोकटोक के चल रही बिल्डिंगों पर लगाम लगाना मुश्किल होता जा रहा है लगातार शिकायतों के बाद भी मालवीय नगर जोन की खामोशी बिल्डरों से साठगांठ के गठजोड़ को दर्शा रही है।आपको बता दे कि इन दिनों ग्रेटर नगर निगम व हेरीटेज नगर निगम ने राजधानी में अवैध इमारतों पर अब तक सैकड़ों कार्यवाही कर बिल्डरों के हौसलों को पस्त करने का काम किया है।लेकिन राजधानी के राजापार्क क्षेत्र में बन रही अवैध बिल्डिंगों पर अब हाथ डालने से कतराता नजर आ रहा है,आपको बता दे कि मालवीय नगर जोन प्रशासन की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उस वक्त खड़ा हुआ जब निगम प्रशासन राजापार्क क्षेत्र अवैध इमारतों को सील करने पहुंचा और एक के बाद एक बिल्डिंगों को सील कर दिया,लेकिन वही राजापार्क स्थित अपने चहेतो की अवैध बिल्डिंगों की तरफ निगम दस्ते ने देखने तक की हिमाकत नहीं की.मिली जानकारी के मुताबिक बिल्डरों ने बिल्डिंग बायलॉज के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाकर अवैध बिल्डिंगों पर कुछ बिल्डरों ने अवैध इमारतें खड़ी कर प्रशासन को चुनौती देने का काम किया,जंहा सूचना पर मालवीय नगर जोन प्रशासन ने कारवाई करके एक बार तो बिल्डरों के हौसलों को पस्त कर दिया,लेकिन अब बार बार शिकायत व खबरें प्रकाशित होने के बावजूद भी जोन प्रशासन कारवाई तो दूर देखने की हिमाकत भी नहीं कर रहा है.वही मालवीय नगर जोन पर उक्त मामलों को लेकर साठगांठ के आरोप भी लगाए जा रहे हैं.तो वही हाल ही में कई अवैध इमारतों पर हुई कारवाई के दौरान इस उक्त बिल्डिंगों को छोड़ देना मालवीय नगर जोन प्रशासन पर कई सवाल खड़ा कर रहा है।
*भजनलाल सरकार की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति का खुलेआम उड़ाया जा रहा हैं मखौल*
सूत्रों से मिली जानकारी में सामने आया की इन अवैध इमारतों को बचाने मालवीय नगर जोन स्वयं धृतराष्ट्र बनकर बैठा है एक विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा था कि “ना खाउंगा और ना ही खाने दुंगा” और कहा था कि किसी भी अधिकारी की भ्रष्टाचार में संलिप्तता पाई गई तो उस कठोर से कठोर कार्रवाई होगी तो दूसरी तरफ राजापार्क क्षेत्र में पनपती अवैध इमारतें मालवीय नगर जोन को ठेंगा दिखाता नजर आए आपको बता दे इन अवैध इमारतों के कारण राज्य सरकार के मोटे राजस्व को बिल्डर्स डकारते नजर आते है क्या ग्रेटर नगर निगम के उच्चाधिकारी इन अवैध इमारतों पर लगाम लगा पाएंगे या फिर इन अवैध इमारतों पर जोन प्रशासन की खामोशी बने रहेगी?
*अब देखने वाली बात ये होगी की मालवीय नगर जोन के द्वारा उक्त इमारतों पर कोई कार्यवाही करता है या सिर्फ और सिर्फ नोटिस का खेल यूंही चलता रहेगा?*
Author: Hind Raftar
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